देहरादून, 13 नवंबर। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने जनसुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने अधिकारियों की गैरमौजूदगी को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किए हैं और भविष्य में सुनवाई के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अजबपुरवाला, देहरादून में आयोग की जनसुनवाई आयोजित की गई। आयोग के अध्यक्ष श्री बलजीत सोनी की अध्यक्षता में हुई इस सुनवाई में कुल 31 प्रकरण प्रस्तुत हुए, जिनमें से 16 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

जनसुनवाई में देहरादून जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई की गई। इस दौरान कुछ मामलों में संबंधित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के उपस्थित नहीं होने पर आयोग ने नाराजगी जताई। आयोग ने निर्देश दिए कि संबंधित प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए अधिकारी स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अगली सुनवाई में उपस्थित रहें।

आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को निर्देशित किया कि संबंधित प्रकरणों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में आयोग के समक्ष जिम्मेदार अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही लंबित मामलों की जांच आख्या और आवश्यक जानकारी अगली सुनवाई में उपलब्ध कराने को कहा गया।

आयोग ने कुछ शिकायतों में जांच में देरी और पूर्व में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं होने पर भी नाराजगी व्यक्त की। देहरादून के एक प्रकरण में अपर जिलाधिकारी एवं प्रशासन को शिकायतकर्ता के आवास के सामने खड़ी गाड़ी को तीन दिन के भीतर हटवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त हरिद्वार जनपद के मंगलौर क्षेत्र से संबंधित एक मामले में गठित समिति को निर्धारित तिथि 16 नवंबर 2026 को मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान कराने अथवा जांच आख्या के आधार पर विपक्षियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।

आयोग ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े शिकायतकर्ताओं को न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता है और जनसुनवाई में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर)