विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में मुख्यमंत्री द्वारा किये गए घोषणाओं पर सचिवो, अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक,,

ऋषिकेश 20 दिसंबर । उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर अभी तक की गई शासकीय एवं विभागीय कार्यवाही की जानकारी के लिए पुनः विभिन्न विभागों के सचिव एवं उच्च अधिकारियों के संग बैठक की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले माह आहुत की गई बैठक के क्रम में अधिकारियों द्वारा घोषणाओं पर अब तक की गई विभागीय कार्यवाही की प्रगति पर समीक्षा की|
अवगत करा दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने 26 नवंबर को शासन एवं विभाग के उच्च अधिकारियों के संग बैठक की थी जिसमें मुख्यमंत्री घोषणा के आधार पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने एवं उसपर शीघ्र शासनादेश जारी करने के निर्देश देते हुए एक समय सीमा निर्धारित की थी, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने आज दुबारा अधिकारियों के संग बैठक की|
विधानसभा भवन देहरादून में आयोजित बैठक के दौरान शहरी विकास, पर्यटन विभाग, सिंचाई विभाग, आवास विभाग, वन विभाग, ऊर्जा विभाग, युवा कल्याण विभाग एवं गृह विभाग के सचिव एवं संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद थे।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने संजय झील का सौंदर्यकरण कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने, बैराज स्थित झील पर साहसिक पर्यटन एवं वाटर स्पोर्ट्स प्रारंभ कराए जाने, ऋषिकेश में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कराए जाने, मां गंगा की धारा को निरंतर व व्यवस्थित स्वरूप में त्रिवेणी घाट पर लाए जाने, कैंपा योजना के अंतर्गत वनों से सटे गांव जैसे सत्यनारायण मंदिर से गौहरीमाफी, साहब नगर, भट्टोंवाला और रुषाफार्म गुमानीवाला में सड़क तथा गुलदार प्रभावित क्षेत्र रायवाला, साहबनगर, खदरी आदि के निवासियों की जान माल की सुरक्षा का प्रबंध किए जाने, खदरी, लक्कड़घाट, गुमानीवाला, रुषा फार्म, भट्टूोंवाला, छिद्दरवाला आदि क्षेत्रों में हाथी व अन्य वन्यजीवों से सुरक्षा के प्रबंध किये जाने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गौहरीमाफी, साहब नगर, ठाकुरपुर में बाढ़ सुरक्षा के लिए प्रभावी कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारंभ किए जाने, ग्रामीण क्षेत्रों में हाईटेक मिनी स्टेडियम की स्थापना, छिद्दरवाला में सौंग नदी एवं जाखन नदी के संगम से सौंग नदी के बाएं तट पर साहबनगर गांव तक बाढ़ सुरक्षा योजना बनाए जाने, रायवाला एवं हरिपुरकलां की नहर एवं पुराने शाखा गूलों के पुनरोद्धार व नई पक्की गूलों के निर्माण की योजना बनाये जाने, गौहरीमाफी नहर एवं पुरानी शाखा गूलों के पुनरोद्धार व नई पक्की गूलों के निर्माण किये जाने, ऋषिकेश में महिला एवं पुरुषों हेतु हाईटेक शौचालय निर्माण किये जाने, आस्था पथ पर स्टैंडर्ड साइनेजेज, लाइटिंग, बैंचेज आदि की व्यवस्था किये जाने, ऋषिकेश को ‘योग हब’ के रूप में विकसित किये जाने एवं क्षेत्र में और सड़क मार्गों के निर्माण के लिए, आईडीपीएल, कृष्णानगर को न उजाड़े जाने, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण कर प्रमाण पत्र जारी करने तथा शासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण दिए जाने संबंधित मुख्य घोषणा पर विभागीय कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली|
इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा संजय झील के सौंदर्यकरण कार्य पर अवगत किया गया कि विभाग द्वारा 2.35 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाकर शासन को भेजी गई है जिस पर जल्द ही शासनादेश जारी होने के बाद टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी|
मां गंगा की धारा को व्यवस्थित रूप में त्रिवेणी घाट पर लाए जाने के संबंध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि त्रिवेणी घाट पर गंगा के बीच में जमा हुए मलबे को हटाकर अस्थाई रूप से हटाकर गंगा की धारा को त्रिवेणी घाट पर लाए जाने का कार्य किया जाएगा| साथ ही भविष्य में इस संबंध में योजना स्वीकृत होने के बाद स्थाई रूप से इस पर विधिवत कार्य करवाया जाएगा|
वन से सटे मार्गों का निर्माण कैंपा योजना से करवाए जाने के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में विभाग की टीएसी हो चुकी है जिस पर शीघ्र ही वन मंत्री जी के अनुमोदन के बाद शासनादेश जारी किया जाएगा|
रायवाला में मिनी स्टेडियम के निर्माण को लेकर अधिकारियों ने बताया कि इस पर 99.5 लाख रुपए का आगणन तैयार किया गया है जिस पर वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा|
राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण मामले पर अधिकारियों ने कहा कि इस पर कार्यवाही गतिमान है साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 3100 से 4500 एवं 5000 से बढ़ाकर 6000 रूपए कर दी गई है जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है|
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा योजना एवं नहर एवं पुराने शाखा गूलों के पुनरोद्धार के संबंध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अवगत किया कि इसमें कई क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा योजना नाबार्ड द्वारा स्वीकृत हो चुकी है एवं कुछ योजनाएं स्वीकृत होने की दिशा में प्रगति पर है|अधिकारियों ने बताया कि शीघ्र ही स्वीकृत योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा|इसके साथ ही अन्य योजनाओं के संबंध में भी अधिकारियों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी गई|
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी घोषणा पर कार्यवाही पर लेटलतीफी न की जाए।श्री अग्रवाल ने कहा कि जल्द ही सभी घोषणाओं का शासनादेश कर धरातल पर उतारकर जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए।इस अवसर पर बैठक में मौजूद घोषणाओं से संबंधित विभागीय सचिव एवं अधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष को आश्वस्त करते हुए शीघ्र ही विभागीय कार्यवाही को पूर्ण करने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर शहरी विकास के सचिव शैलेश बगोली, सिंचाई विभाग के अपर सचिव उमेश नारायण पांडे, वन एवं पर्यावरण अपर सचिव नेहा वर्मा, गृह विभाग अपर सचिव रिधिम अग्रवाल, वन विभाग के एपीसीसीएफ जी एस पांडे, लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव अतर सिंह चौहान, शहरी विकास के निदेशक ललित मोहन रयाल, अपर सचिव युवा कल्याण जी एस रावत, युवा कल्याण उप निदेशक अजय अग्रवाल, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक वीएस चौहान, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता धीरेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे|