बिग न्यूज़-: उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई समाप्त कई अहम प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की लगी मुहर
देहरादून -: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गयी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के सम्मुख कुल 30 मामले सामने आए थे जिसमें से 28 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। हालांकि, मुख्य रुप से नई खेल नीति – 2021 पर मंत्रिमंडल ने सहमति जाता दी है। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के निर्णयानुसार प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास व उन्नयन हेतु उत्कृष्ट एवं प्रभावी ‘उत्तराखंड खेल नीति-2021’ के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है। लम्बे समय से प्रतीक्षा कर रहे समस्त खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों को ‘उत्तराखंड खेल नीति-2021’ लागू होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। देश में आज जिस प्रकार खेलों में युवाओं की रूचि तथा अनेक संभावनाओं ने आकार लिया है, इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में युवाओं के हित में ‘उत्तराखंड खेल नीति-2021’ का निर्माण किया गया।
‘उत्तराखंड खेल नीति-2021’ के अंतर्गत वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक कल्चर से प्रभावित बच्चों और युवाओं को पुनः खेलों के प्रति प्रेरित कर प्ले फील्ड कल्चर की ओर अग्रसर किया जायेगा। ‘उत्तराखंड खेल नीति 2021’ में खेल एवं खिलाड़ियों के उन्नयन, खेल प्रतिभाओं को तलाशने, निखारने व उभारने, खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने, खिलाड़ियों के नियोजन, सामान्य आहार के साथ-साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फूड डाइट की व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर तथा सम्बंधित पूर्ण सुविधाएँ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। युवाओं में राष्टीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु उचित आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। ‘उत्तराखंड खेल नीति-2021’ की मंजूरी हेतु माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ समस्त कैबिनेट का ह्रदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित ही आगामी भविष्य में उत्तराखंड, खेल प्रदेश के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा। प्रदेश के खिलाड़ी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश-प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।
कैबिनेट में मुख्य बिंदु……
– नयी खेल नीति-2021 के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लागई मुहर।
– होमस्टे योजना की नियमावली में किया गया संशोधन।
– केदारनाथ में निविदा को बढ़ाने का लिया फैसला।
– लीज लैंड पर भी बना सकेंगे होम स्टे।
– ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन को किया गया एडॉप्ट।
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