देहरादून ! गौ सेवा आयोग की सामान्य बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय,,

देहरादून :- आज पं0 राजेन्द्र  अंथवाल अध्यक्ष उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग की अध्यक्षता में पशुधन भवन देहरादून में उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग की सामान्य कार्यकारिणी की बैठक की गयी। बैठक में डा0 बी0 बी0 आर0 पुरूशोत्तम-सचिव, पशुपालन, कृषि, दुग्ध विकास, उत्तराखण्ड शासन। कृष्ण कुुमार- संयुक्त सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन प्रमोद कुमार- अपर पुलिस अधीक्षक, डा0प्रेम कुमार-निदेशक, पशुपालन, डा0अविनाश आनन्द-अपर निदेशक, पशुपालन, डा0 राकेश नेगी-मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0, डा0 उर्वशी पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-1 पशुकल्याण बोर्ड, राजीव पाण्डेय-सह निदेशक, शहरी विकास, मनोज कुमार तिवारी-उप निदेशक, पंयायतीराज विभाग एवं डा0डी0सी0सेमवाल-प्रभारी अधिकारी, गो सेवा आयोग एंव उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग के नव नियुक्त सदस्य रामेश्वर दास, महामंडलेश्वर ईस्वर दास जी के प्रतिनिधि-स्वामी पवन दास, शकर दत्त पाण्डे, धर्मवीर सिंह गुसांई, शीतल प्रसाद, सतीश उपाध्याय, विजय बाजपेयी, राजेन्द्र सिंह नेगी, अनिल सिंह नेगी, गौरी मोलेखी एवं कामिनी कश्यप द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग में नवनियुक्त सदस्यों का अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत के साथ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। ततपश्चात बैठक में उत्तराखण्ड गोवंश सरंक्षण अधिनियम, 2007 को और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु अधिनियम की कतिपय धाराओं में संशोधन एवं आयोग में कार्मिकों का ढांचा स्वीकृत किए जाने एवं आयोग की नियमावली प्रख्यापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। आयोग को गौ एवं गौवंश के सरंक्षण हेतु कोई भी बजट प्राप्त न होने के कारण वित्तीय संसाधनों के अभाव में दूसरी संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, उसके लिए हर वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान कराने के निर्देश दिए गये। साथ ही आबकारी, भूमि क्रय एवं अन्य पर शुल्क/सेस लगाकर इससे प्राप्त होने वाली आय को गौ एवं गौवंश के सरंक्षण, संवर्धन एवं विकास के कार्यो पर व्यय किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।
बैठक में वनों के समीप गौचर भूमि पर निराश्रित गौवंश हेतु आदर्श गोशाला एवं गौसदनों को आत्म निर्भर बनाये जाने हेतु गौवंश के गोबर से गैस, गमले, डण्डे (काउ डंग लॉग) दीये, अगरबत्ती आदि तथा गौमूत्र से फिनायल, गौमूत्र अर्क इत्यादि तैयार किए जाने हेतु संयत्रों/मषीनों की खरीद पर सरकार द्वारा 90ः अनुदान दिए जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा साथ ही गौसदनों/गौशालाओं का आर्थिक बोझ कम किए जाने हेतु उनमें संयोजित विद्युत/पानी के कनेक्शन को व्यावसायिक से घरेलू कनेक्शन में परिवर्तित करने संबंधी प्रस्ताव पर पिटीशन विद्युत विनियामक आयोग में डालने के निर्देश दिए गये।
बैठक में गौवंश के प्रति अपराध पर रोक लगाने हेतु पुलिस विभाग द्वारा परिक्षेत्र स्तर पर गठित गौवंश सरंक्षण स्क्वॉड का प्रत्येक जनपद थानास्तर तक विस्तारीकरण करने के निर्देश दिए गये। साथ ही राज्य में सभी गौ एवं गौवंश का पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु पशुपालन को निर्देश दिए गये। सड़कों पर गौवंश छोड़ने पर संबंधित के विरूद्ध गौवंश सरंक्षण अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु सभी नगर निकायों/पंचायतों को निर्देश दिए गये है।
मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 27-10-2016 तथा दिनांक 10-8-2018 को पारित आदेश में राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में समस्त नगर निकायों द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायतों द्वारा 25-25 ग्रामों के समूह में एक-एक गौशाला/ शरणालय की स्थापना हेतु दिए गये निर्देशो का संबंधित विभागों के स्तर पर अनुपालन अपेक्षित है। राज्य में माह मई-जून, 2023 में प्रस्तावित जी-20 सम्मेलन के दृश्टिगत सड़कों पर विचरण कर रहे सभी निराश्रित गौ एवं गौवंश के प्रबंधन हेतु गौशाला/ शरणालयो  की स्थायी व्यवस्था करने हेतु ’’शहरी विकास विभाग’’ एवं ’’पंचायतीराज विभाग’’ को निर्देष जारी किए गये।
इसके साथ ही गौसदनों को लीज पर भूमि दिए जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों द्वारा शासन को प्रेशित प्रस्तावों पर शासनस्तर पर विलम्ब से कार्यवाही किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए  शीघ्रतापूर्वक लम्बित प्रस्तावों पर कार्यवाही करने हेतु संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग सेे अपेक्षा की गयी। साथ ही जिलाधिकारी स्तर पर गौचर भूमि को गौसदनों हेतु चिन्हित एवं अतिक्रमण मुक्त कराने के भी निर्देष दिए गये। पशुपालकों द्वारा गौवंश के अलाभकारी होने पर सड़कों पर छोड़ने की समस्या के निदान हेतु कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ गौवंश के जन्म से लेकर मृत्यु होने पर उसके निस्तारण की एक उपयुक्त व्यवस्था तैयार करने हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए गये। उक्त के अतिरिक्त राज्य के अन्तर्गत संचालित विभिन्न मान्यता प्राप्त एवं अमान्यता प्राप्त गौसदनों/कांजी हाउसों/गौशालाओं में अनियमिता एवं शरणांगत गौवंश को अत्यधिक दयनीय स्थिति में रखने की भी शिकायतें प्राप्त हुयी, जिन पर सर्वप्रथम उन सभी गौसदनांें को जिन्हें राजकीय सहायता प्राप्त हो रही है, उनका समय-समय पर औचिक निरीक्षण करने हेतु जिलाधिकारी एवं आयोग स्तर पर समिति गठित करने के निर्देश दिए गये।