15 साल बाद मिला हक: जिला प्रशासन ने हटवाया अवैध कब्जा, विस्थापित दंपति को दिलाया अपना आवासीय भूखंड

टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित परिवार की जमीन पर हो रहा था अवैध निर्माण, प्रशासन की सख्त कार्रवाई से मिला न्याय

देहरादून, 17 फरवरी 2026 (सूवि)। जिला प्रशासन की तत्पर एवं प्रभावी कार्रवाई से ग्राम अटक फार्म, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर में टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत विस्थापित एक निम्न मध्यम वर्गीय पहाड़ी दंपति को 15 वर्षों बाद उनके आवंटित आवासीय भूखंड पर विधिवत कब्जा दिलाया गया। वर्षों से अतिक्रमित भूमि वापस मिलने पर लाभार्थी दंपति ने जिलाधिकारी से मिलकर मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
प्रकरण अटकफार्म, सेलाकुई स्थित टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टिहरी बांध परियोजना) के अंतर्गत विस्थापित परिवारों को आवंटित आवासीय भूखंडों से संबंधित है। शिकायतकर्ता सुमेरचंद एवं अन्य को आवंटित भूखंड संख्या-29 पर अवैध कब्जे और निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई। प्रशासन ने “जमीन कब्जे के जंगलराज” पर सख्त प्रहार करते हुए पीड़ित विस्थापित दंपति को उनका अधिकार दिलाया।
जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी द्वारा एक संयुक्त जांच टीम गठित की गई, जिसमें तहसील विकासनगर के सर्वे लेखपाल, कानूनगो, राजस्व उपनिरीक्षक (पुनर्वास), राजस्व निरीक्षक (पुनर्वास) तथा सहायक अभियंता (पुनर्वास) शामिल रहे। टीम ने पुनर्वास स्थल अटकफार्म का स्थलीय निरीक्षण कर भूखंड संख्या 15, 16, 17, 27, 28 एवं 29 का टिहरी बांध परियोजना के स्वीकृत नक्शों और राजस्व अभिलेखों से मिलान किया।
जांच में पाया गया कि ये भूखंड खसरा संख्या 301, 302 एवं 303 के हिस्से हैं, जिन्हें टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए क्रय किया गया था। संयुक्त जांच में यह भी सामने आया कि स्वर्गीय कुंदन लाल जोशी के वारिसों द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा कर गन्ने की खेती की जा रही थी।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन की निगरानी में खसरा संख्या 301, 302 एवं 303 से अतिक्रमण हटवाकर भूखंड संख्या-29 सहित संबंधित भूखंडों पर शिकायतकर्ता सुमेरचंद्र एवं अन्य लाभार्थियों को विधिसम्मत रूप से कब्जा दिलाया गया।
भूमि पर वैध अधिकार मिलने के बाद लाभार्थी दंपति ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि वर्षों से लंबित समस्या का समाधान प्रशासन की सक्रिय पहल से संभव हो पाया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पात्र लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।