‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तहत 45 दिनों तक प्रत्येक न्याय पंचायत में लगेंगे बहुद्देशीय कैम्प

23 विभागों की योजनाओं से पात्र नागरिकों को किया जाएगा संतृप्त: मुख्य सचिव

देहरादून, 16 दिसम्बर 2025 (सू. ब्यूरो)।
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मूल उद्देश्य राज्य के प्रत्येक पात्र नागरिक तक राज्य एवं केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है।

मुख्य सचिव ने बताया कि 17 दिसम्बर से आगामी 45 दिनों तक प्रदेश की प्रत्येक न्याय पंचायत में बहुद्देशीय कैम्प आयोजित कर 23 विभागों की विभिन्न योजनाओं से पात्र नागरिकों को संतृप्त किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जनपद को न्याय पंचायतों की संख्या के अनुसार रोस्टर तैयार कर कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में न्याय पंचायतों की संख्या अधिक है, वहां यह अभियान तब तक जारी रखा जाए, जब तक सभी पात्र नागरिक योजनाओं के लाभ से आच्छादित न हो जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सप्ताह 2 से 3 कार्यदिवसों में प्रत्येक तहसील की सभी न्याय पंचायतों को कवर किया जाए। राज्य सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी पात्र नागरिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

मुख्य सचिव ने कहा कि कैम्प आयोजन से पूर्व संबंधित न्याय पंचायत में व्यापक प्रचार-प्रसार अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग कैम्प में पहुंच सकें और आवश्यक दस्तावेज समय से तैयार कर सकें। प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया टूल्स के उपयोग पर भी विशेष जोर दिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि कैम्प से 2–3 दिन पूर्व आवेदन पत्रों एवं योजनाओं की पूरी जानकारी न्याय पंचायत स्तर पर उपलब्ध करा दी जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि कैम्प के उपरान्त अधिकारीगण न्याय पंचायत के आसपास के गांवों का भ्रमण कर पात्र लाभार्थियों से आवेदन पत्र भरवाने की कार्यवाही करें, जिससे शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण सुनिश्चित हो सके। इन कैम्पों में समाज कल्याण की विभिन्न पेंशन योजनाओं, प्रमाण पत्रों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहित 23 विभागों की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही, राज्य एवं जनपद स्तरीय बैंकर्स समिति को भी ऋण आधारित योजनाओं के लिए कैम्प में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव ने प्रभारी सचिवों को अपने-अपने अधीन जनपदों में आयोजित होने वाले बहुद्देशीय कैम्पों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कैम्पों में प्राप्त आमजन की शिकायतों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने एवं अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। प्रत्येक सप्ताह आयोजित कैम्पों की प्रगति आख्या मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को आयोजित कैम्पों का सम्पूर्ण डेटाबेस तैयार करने, कैम्पों के डॉक्यूमेंटेशन हेतु एक विशेष ऐप विकसित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री श्रीधर बाबू अद्धांकी, डॉ. वी. षणमुगम, श्री विनोद कुमार सुमन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे!