मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने से क्यों कतरा रही सरकार, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह

कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार उत्तराखंड की मलिन बस्तियों पर उजड़ने की तलवार को लटकाए रखना चाहती है ताकि ऐन चुनाव से पहले लोगों को कोर्ट के आदेश का डर दिखा कर अध्यादेश लाकर बचाने का ढोंग रचा जा सके भाजपा यह षडयंत्र पिछले दो निकाय चुनावों से कर रही है अब दूसरी बार भी जब अध्यादेश का समय पूरा हो रहा है, तब फिर से अध्यादेश लाने के तैयारी है जबकि सरकार को कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए नियमितीकरण और मालिकाना हक देने के कानून का पालन करना चाहिए था ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो पाता।

उन्होंने कहा कि जब 2018 में प्रदेश की मलिन बस्तियों को उजड़ने से बचाने के लिए मलिन बस्ती विकास परिषद ने कांग्रेस के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, तब त्रिवेंद्र सरकार पहली बार मलिन बस्तियों के बारे में अध्यादेश लाई थी जिसे दोबारा 2021 में तीन वर्षों के लिए लाया गया अब इस अध्यादेश का समय भी समाप्त हो रहा है तो एक बार फिर राज्य सरकार एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, जबकि छह वर्षों में राज्य सरकार को मलिन बस्तियों के नियमितीकरण मालिकाना हक और पुनर्वास का इंतजाम कर लेना चाहिए था लेकिन भाजपा सरकार इस मुद्दे का स्थाई समाधान होने ही नहीं देना चाहती।