कोटद्वार ! आईकॉनिक स्थान कण्वाश्रम के जीर्णोद्धार की कवायद शुरु|

नई दिल्ली 4 अगस्त  उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने दिल्ली में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विशेष सचिव अरुण बरोका के साथ कोटद्वार में कण्वाश्रम को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान(आईकॉनिक) के रूप में विकसित किए जाने संबंधित विषय पर बातचीत की| इस सम्बंध में विशेष सचिव ने कण्वाश्रम का निरीक्षण कर कार्य योजना तैयार किए जाने एवं निर्माण कार्य को प्रारंभ करने हेतु विधानसभा अध्यक्ष को आश्वस्त किया|
बता दें की वर्ष 2018 में स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान (आईकॉनिक) के तीसरे चरण के तहत चिन्हित 10 नये स्थानों में से विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार स्थित कण्वाश्रम को आईकॉनिक घोषित किया गया था| भारत सरकार द्वारा परिकल्पित परियोजना का समन्वय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा राज्य सरकार के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के सीएसआर सहयोग से किये जाने का निर्णय लिया गया था।वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के कारण प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित महत्वाकाक्षी परियोजना हेतु लिये गये निर्णयों पर मूर्त रूप में क्रियान्वयन नहीं होने के कारण चिन्हित स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान कण्वाश्रम का जीर्णोद्धार / विकसित करने का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया|
आईकॉनिक स्थान कण्वाश्रम के जीर्णोद्धार के सम्बंध में विधानसभा अध्यक्ष ने दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय पहुंचकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विशेष सचिव के साथ बैठक की| विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कण्वाश्रम के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के अनुसार कण्वाश्रम को केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छ आइकॉनिक स्थल घोषित किया गया है जिसको विकसित किए जाने के लिए कण्वाश्रम में मंदिर की ओर सुरक्षा दीवार मार्ग का निर्माण, सौंदर्यीकरण, मंदिर परिसर में अभिज्ञान शाकुंतलम में उल्लेखनीय प्रजाति के वृक्ष व वाटिकाओं का निर्माण, पार्किंग, शौचालय, सौर ऊर्जा लाइट, संग्रहालय, गैलरी, साइनेज सहित अन्य कार्य कराए जाने है| विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष सचिव को कहा कि इस संबंध में जल्द ही कार्य योजना तैयार कर निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है|
बैठक के दौरान विशेष सचिव ने विधानसभा अध्यक्ष को आश्वस्त करते हुए कहा कि शीघ्र ही कण्वाश्रम के निरीक्षण के लिए कमेटी भेजी जाएगी जिसके पश्चात कार्य योजना तैयार कर शासन से बजट आवंटित कर निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे|