कोटद्वार ! उत्तराखंड क्रांति दल ने UCC कानून पर जताई अपनी असहमति, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन।।

कोटद्वार : उत्तराखंड क्रांति दल कोटद्वार द्वारा UCC पर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को दिया गया जो SDM की अनुपस्थिति मे उनके प्रशासनिक अधिकारी को सौपा गया।इस अवसर पर डा शक्तिशैल कपरवान संरक्षक पुष्करसिंह रावत नगर अध्यक्ष मुकेश बर्थ्वाल जिला अध्यक्ष जगदीपक रावत केंद्रीय उपाध्यक्ष महेन्द्र सिंह रावत केंद्रिया कार्यकारी अध्यक्ष सत्य प्रकाश भारद्वाज केंद्रीय महामंत्री प्रवेश चंद्र नवानी भारतमोहन काला गुला ब सिंह रामचंद्र सिंह नेगी हयात सिंह हरिश द्विवेदी केंद्रीय संघठन मंत्री राजेंद्र पंत महानगर उपाध्यक्ष रहे।कोटद्वार मीडिया के प्रतिनिधि भी थे।

 

 

विषयः उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्मित समान नागरिक संहिता कानून में परिवर्तन कर उत्तराखण्ड के मूल निवासियों के अधिकारों को संहिता में जोड़ने के सन्दर्भ में

मान्यवर

उत्तराखण्ड सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से जल्दबाजी में समान नगारिकता संहिता कानून बनाया है जो उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को उनक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित रखता है।

वर्तमान में निर्मित समान नागरिक संहिता कानून उत्तराखण्ड राज्य में मात्र एक वर्ष निवास करने वालों को स्थाई निवासी मानकर वे अधिकार दे दिये जाने की व्यवस्था है, ज उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को होना चाहिए। सामान नागरिक संहिता इस कानून उत्तराखण्ड के मूल निवासियों के अधिकारों को छीनने का निर्णय है। जिसका उत्तराखण क्रांति दल घोर निंदा करता है। समान नागरिक संहिता के उपरोक्त सम्बद्ध कानून को परिवर्त की मांग करता है।

अतः आपसे आग्रह की समान नागरिक समान कानून में भारत के राष्ट्रपति द्वारा ज अध्यादेश के अनुसार मूल निवास-1950 के कानून को जोड़ा जाये ताकि उत्तराखण्ड में 1950 से निवास करने वाले लोगों को ही सरकारी व गैर सरकारी वित्त पोषक संस्थाओं में नियुक्ति दी जायें। राज्य के शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाये तथा राज्य के विभि विभागों के व्यवसायों में लाइसेंस परमिट दिये जायें। यदि आपकी सरकार के द्वारा इस न्यायोचित संशोधन नहीं किया जाता है तो उत्तराखण्ड क्रांति दल को इसके विरूद्ध आन्दोलन करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।