गैरसैंण । मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी परिक्षेत्र गैरसैंण के सुनियोजित विकास के लिए 350 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। भराड़ीसैंण में इतना बड़ा हेलीपैड तैयार किया जाएगा कि उसमें तीन एमआई हेलीकॉप्टर उतर सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से गैरसैंण आ सकें, इस दृष्टि से हेलीपैड का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए दो करोड़ की व्यवस्था की गई है। आगे आवश्यकता पड़ने पर और धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गैरसैंण के अवस्थापना विकास के लिए 50 करोड़, चौखुटिया हवाई पट्टी के लिए 20 करोड़, सचिवालय भवन के लिए 15 करोड़, विधानसभा भवन के लिए 10 करोड़, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध प्रशिक्षण संस्थान के लिए एक करोड़, गैरसैंण पेयजल योजना के लिए 106.87 करोड़, पीएमजीएसवाई की 278 किमी सड़क व एक पुल के लिए 152.83 करोड़, स्टेडियम के लिए 2.42 करोड़, दिवालीखाल भराडीसैंण डबल लेन रोड के लिए 8.67 करोड़, गैरसैंण में सीएचसी में 50 बेड तक अपग्रेड करने के लिए 11.50 करोड़, भराडीसैंण में 10 बैंड के सैटेलाइट सेंटर के लिए 32.46 लाख, परिवहन बस डिपो के लिए पांच करोड़, कौशल विकास सेंटर एक्सीलेंस के लिए एक करोड़, भराडीसैंण पुलिस बैरक के लिए दो करोड़, कोल्ड स्टोर एवं प्रोसेसिंग यूनिट मशरूम उत्पादन यूनिट के लिए एक करोड़, माली प्रशिक्षण केंद्र के लिए 15 लाख, कालीमाटी चाय फैक्ट्री के लिए दो करोड़ की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत 93.25 करोड़, सीएचसी हॉस्पिटल के लिए तीन करोड़ रुपये, ग्रोथ सेंटर के लिए 17.46 लाख, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 56 लाख रुपये पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। पुलिस बैरक का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र में इन योजनाओं पर काम
– ग्रीष्मकालीन राजधानी परिक्षेत्र गैरसैंण में चाय बोर्ड कार्यालय खुलेगा।
– जंगल चट्टी के पास एस्ट्रो विलेज विकसित होगा।
– दूधातोली तक नेचर ट्रेल (ग्रीन ट्रैक) बनेगा।
– मंडलायुक्त एवं डीआईजी कार्यालय खुलेंगे।
– टाउन प्लानिंग का कार्य किया जाएगा।
गैरसैंण में नेट कनेक्टिविटी में सुधार के निर्देश
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी परिक्षेत्र गैरसैंण में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सचिव आईटी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सचिव से कहा कि यदि कोई निजी कंपनी संचालन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए टावर लगाती है तो इसके लिए 50-50 लाख की व्यवस्था की जाएगी।