🔹 Delhi High Court की अहम गाइडलाइंस यौन अपराध मामलों में मुआवजा प्रक्रिया पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी, पारदर्शिता के निर्देश

December 22, 2025 Uma Shankar Kukreti

नई दिल्ली। Justice Swarna Kanta Sharma ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे की प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि पीड़ित मुआवजा योजना का उद्देश्य पीड़ितों को त्वरित राहत देना है, लेकिन कुछ मामलों में इसका दुरुपयोग और प्रक्रियात्मक खामियां सामने आ रही हैं, जिससे सार्वजनिक धन और योजना की विश्वसनीयता दोनों पर सवाल खड़े होते हैं।
मुआवजा देने के बाद निगरानी का अभाव
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद कई मामलों में पीड़ित को अंतरिम मुआवजा दे दिया जाता है। यह राशि पीड़ित की तत्काल जरूरतों के लिए होती है, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल जाती हैं।
कुछ मामलों में पीड़िता अपने आरोपों से मुकर जाती है, समझौता कर लेती है या फिर एफआईआर एवं आपराधिक कार्यवाही को रद्द कराने की मांग करती है। ऐसे हालात में पहले दिया गया मुआवजा एक गंभीर समस्या बन जाता है।
झूठे या वापस लिए गए आरोपों में भी मुआवजा वापस नहीं
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब आरोप झूठे पाए जाते हैं या मामला वापस ले लिया जाता है, तब भी अंतरिम मुआवजा न तो लौटाया जाता है और न ही उसकी वसूली के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई होती है।
अदालत के अनुसार, इससे एक ओर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है, वहीं दूसरी ओर वास्तविक यौन हिंसा पीड़ितों के लिए बनी योजनाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
DSLSA तक नहीं पहुंचती अहम जानकारी
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) के सचिव को अक्सर यह सूचना ही नहीं मिलती कि आईपीसी की धारा 376 या पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर बाद में रद्द कर दी गई है।
खासकर आपसी समझौते या सुलह के आधार पर मामलों के खत्म होने की जानकारी डीएसएलएसए को नहीं दी जाती, जिससे यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि मुआवजा वसूली योग्य है या नहीं।
निचली अदालतों को सख्त निर्देश
इस स्थिति को सुधारने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालतों की भूमिका स्पष्ट करते हुए निर्देश दिए हैं कि—
यौन अपराधों के हर उस मामले में, जहां पीड़ित को मुआवजा दिया गया हो,
निचली अदालत को आदेश और संबंधित रिकॉर्ड की एक प्रति अनिवार्य रूप से डीएसएलएसए को भेजनी होगी।
ताकि डीएसएलएसए यह जांच कर सके कि मुआवजे की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए या नहीं।
दो परिस्थितियों में अनिवार्य होगी प्रक्रिया
कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया विशेष रूप से दो स्थितियों में अनिवार्य होगी—
जब एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को समझौते या सुलह के आधार पर रद्द किया जाए।
जब ट्रायल के दौरान पीड़ित अपने आरोपों से मुकर जाए या गवाही से पीछे हट जाए।

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