नशे के खिलाफ सख्त हुई सरकार, मुख्य सचिव ने सप्लाई चेन तोड़ने और डी-एडिक्शन सेंटर बढ़ाने के दिए निर्देश

एनकॉर्ड की 12वीं बैठक में तस्करों पर कड़ी कार्रवाई, स्कूलों में एंटी ड्रग क्लब और अस्पतालों में समर्पित बेड सुनिश्चित करने पर जोर

देहरादून, 06 अगस्त। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट (NCORD) की 12वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने, मामलों के शीघ्र निस्तारण और नशे के खिलाफ व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने जनपद स्तर पर एनकॉर्ड बैठकों का नियमित आयोजन सुनिश्चित करने तथा व्यवसायिक मात्रा में पकड़े गए मादक पदार्थों से जुड़े मामलों की लगातार मॉनिटरिंग कर दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग को नशे की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए ठोस रणनीति अपनाने पर जोर दिया।

उन्होंने प्रदेश में संचालित डी-एडिक्शन सेंटरों की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग को बंद पड़े केंद्रों को शीघ्र संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों एवं उप जिला अस्पतालों में नशा मुक्ति उपचार के लिए समर्पित बेड उपलब्ध कराने और आवश्यकता वाले क्षेत्रों में नए डी-एडिक्शन सेंटर स्थापित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निजी डी-एडिक्शन सेंटरों का निरीक्षण कर मानकों के अनुरूप उनके पंजीकरण एवं प्रमाणन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग क्लब गठित करने, छात्रों के बीच जागरूकता अभियान चलाने तथा शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में गुटखा, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इसके अलावा प्रदेश में मादक पदार्थों के उपयोग पर व्यापक सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता भी बताई, ताकि नशे के नेटवर्क को जड़ से समाप्त किया जा सके।

बैठक में डीजी इंटेलीजेंस अभिनव कुमार, सचिव शैलेष बगौली, आईजी डॉ. नीलेश आनंद भारणे, अपर सचिव गृह तृप्ति भट्ट, एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।