देहरादून । प्रदेश की बागडोर संभालते ही सीएम तीरथ रावत द्वारा त्रिवेंद्र सरकार के कुछ तथाकथित जनभावना विरोधी निर्णयों पर पुनर्विचार करने के फैसलों से प्रदेश भर में आम जनता के मध्य संतोष और खुशी का माहौल है। नंदप्रयाग-घाट मोटरमार्ग के चैड़ीकरण, देवस्थानम बोर्ड के गठन, विकास प्राधिकारण व गैरसैण मंडल की स्थापना से संबंधित मसलों पर तीरथ रावत द्वारा बेबाकी से उदारतापूर्वक विचार कर पुनर्विचार करने की बात कही गई है। अब पौड़ी की जनता त्रिवेंद्र रावत सरकार द्वारा जिला अस्पताल पौड़ी को पीपीपी मोड पर संचालन हेतु एक संस्था को देने के निर्णय पर भी पुनर्विचार होने के प्रति आश्वस्त है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रदेश सरकार द्वारा जनपद पौड़ी के जिला अस्तपाल सहित जनपद के ही सीएचसी घंडियाल व सीएचसी पाबौ को संचालन हेतु देहरादून स्थित एक ट्रस्ट को सौंप दिया गया था। हाल ही में ट्रस्ट द्वारा तीनों अस्पतालों का अधिग्रहण कर संचालन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। त्रिवेंद्र सरकार द्वारा जनता के विरोध को दरकिनार कर लिए गए इस निर्णय से क्षेत्र की जनता मायूस थी, लेकिन त्रिवे्रद्र के पदच्युत होने व तीरथ द्वारा सीएम पद पर विराजमान होते ही तमाम जनविरोधी फैसलों पर गंभीरता से पुनर्विचार करने के कदम से लोगों में उम्मीद जगने लगी है।
दरअसल, जिला अस्पताल मंडल मुख्यालय पौड़ी का एकमात्र अस्तपाल है, जिससे नगर की चालीस हजार की आबादी के साथ आसपास के चार विकासखंडों की करीब एक लाख की आबादी सेवित होती है। पीपीपी मोड पर दिए जाने से पूर्व इस अस्पताल में डेढ़ दर्जन के करीब वरिष्ठ डाक्टर सेवाएं दे रहे थे, लेकिन यकायक चल रहे इस अस्पताल को सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर दे दिया गया। पीपीपी मोड पर दिए जाने के बाद से क्षेत्रवासियों के मन में अनेक आशंकाएं पैदा होने लगी हैं। बताया जा रहा है कि पीपीपी मोड पर संचालन कर रही संस्था द्वारा इस महत्वपूर्ण अस्पताल में संस्था के मेडिकल कालेज में अध्ययनरत जूनियर डाक्टरों को प्रैक्टिस हेतु अधिग्रहण किए गए अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं सूत्रों की माने तो सरकार और ट्रस्ट के मध्य हुए एमओयू की शर्तों के तहत इन अस्पतालों में तैनात होने वाले डाक्टरों को कम से कम तीन वर्ष अस्पताल में सेवाएं देनी होंगी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि संस्था द्वारा 15-15 दिन के लिए जूनियर डाक्टरों को रोटेट कर काम चलाया जा रहा है। ऐसे में मरीजों को स्तरीय सलाह व चिकित्सा मिलना संभव नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन अस्पतालों में सेवाएं दे रहे संस्था के डाक्टर भारतीय चिकित्सा परिषद मंे पंजीकृत हैं भी अथवा नहीं।
*मेडिको लीगल कार्यों के संपादन की भी चुनौती*
वैधानिक रूप से पोस्टमार्टम जैसे मेडिको लीगल कार्यों के लिए सरकारी चिकित्सक का होना आवश्यक है, मंडल मुख्यालय जैसे स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर पोस्टमार्टम के लिए एक अदद डाक्टर न होने से भविष्य में अनेक दिक्कतें आ सकती हैं। गौरतलब है कि गत दिनों रामनगर अस्पताल, जो पीपीपी मोड पर संचालित किया जा रहा है, वहां एक शव के पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को तीन दिन का लंबा इंतजार करना पड़ा। यदि ऐेसी परिस्थिति पौड़ी जैसे पहाड़ी नगर में बनती है तो भविष्य में यह सरकार के खिलाफ आका्रेश का कारण बन सकता है।
*पिछले अनुभवों से आशंकित हैं क्षेत्रवासी*
दरअसल, सरकार द्वारा पूर्व में भी प्रदेश के अनेक अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के नाम पर पीपीपी मोड पर दिया गया था, लेकिन सेवाएं बेहतर होने के विपरीत इन अस्पतालों की दशा और बदतर हो गई, ऐसे अधिंकाश अस्पताल तो रैफर सेंटर मात्र बन कर रह गए। बीते एक साल की सुर्खियों पर नजर डाली जाए तो हाल ही में टिहरी के जिला अस्तपाल व रामनगर के संयुक्त अस्तपाल को लेकर लिया गया निर्णय उल्टा साबित हो रहा है। ऐसे में क्षेत्रवासी सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं।
*पीपीपी मोड तकनीकि रूप से भी असंगतः डा0 जोशी*
उत्तराखंड राजकीय चिकित्सक संघ के पूर्व अध्यक्ष व प्रदेश के जाने माने काया चिकित्सक डा0 एसडी जोशी का कहना है कि अक्सर देखने में आया है कि ऐसी संस्थाओं द्वारा एमसीआई और उत्तराखंड चिकित्सा परिषद से बिना मान्यता प्राप्त डाक्टरों से प्रेक्टिस करवाई जाती है, जो कानूनी दृष्टि से भी उचित नहीं है। किसी अनहोनी की स्थिति में यह कानूनी तौर पर आॅॅॅफेंस का मामला भी बन सकता है। वहीं डा0 जोशी का कहना है कि किसी भी मरीज की व्यापक जांच व इलाज के लिए निंरतर जांच आवश्यक है। इन संस्थाओं द्वारा हर प्रदंह दिन में डाक्टर बदल दिए जाते हैं जिससे नए चिकित्सक को मरीज की केस हिस्ट्री का आंकलन करने में दिक्कत आती है, जिससे मरीजों के उपचार में कुछ दिक्कतें भी पेश आ सकती हैं।