देहरादून: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की समीक्षा की

देहरादून, 10 जुलाई 2026।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार के निदेशक श्री उत्तम प्रकाश ने आज विकास भवन, देहरादून में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, पीड़ितों को समयबद्ध न्याय और आर्थिक सहायता सुनिश्चित करना था।
बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री दीपॉकर घिल्डियाल, पुलिस उपाधीक्षक श्री जितेन्द्र चौधरी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री नरेश धारकोटी, लेखाकार श्री उत्तम सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के प्रमुख निर्देश: ✅ परगना स्तर पर सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का शीघ्र गठन कर बैठक आयोजित की जाए।
✅ एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की पुलिस जांच 60 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी की जाए।
✅ भूमि संबंधी लंबित मामलों की सूची जिलाधिकारी को भेजकर 10 दिनों के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
✅ पीड़ितों को आर्थिक सहायता में किसी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराकर तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
✅ जिन मामलों में बैंक खाता या जाति प्रमाण-पत्र के अभाव में सहायता लंबित है, उनमें तीन दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर भुगतान कराया जाए।
निदेशक श्री उत्तम प्रकाश ने सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए अधिनियम का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने तथा पीड़ितों को समयबद्ध न्याय एवं राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।