देहरादून

बिंदुखत्ता समेत राजस्व गांव से वंचित क्षेत्रों को राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग, हरीश रावत के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच

एक माह में मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आर-पार के संघर्ष की चेतावनी, सभी मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की भी उठी मांग
देहरादून, 15 नवंबर 2026।
बिंदुखत्ता सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को राजस्व गांव का दर्जा देने और सभी मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने की मांग को लेकर रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। प्रदर्शन में कांग्रेस, भाकपा (माले), अखिल भारतीय किसान महासभा, पूर्व सैनिकों और बिंदुखत्ता क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान पुलिस ने हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसके बाद गठबंधन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह को सौंपा।
इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बिंदुखत्ता, बागजाला, सुल्ताननगरी, दानी बंगर, मानपुर, प्रतापपुर और खोलिया बंगर सहित राजस्व गांव के दर्जे से वंचित सभी गांवों को राजस्व गांव घोषित किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर 2 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक इंडिया गठबंधन के घटक दलों कांग्रेस, भाकपा (माले), किसान महासभा, पूर्व सैनिकों और बिंदुखत्ता की जागरूक जनता ने क्रमिक अनशन किया था। इसके बावजूद सरकार ने जनता की आवाज को गंभीरता से नहीं लिया। गैरसैंण विधानसभा सत्र में भी बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए।
हरीश रावत ने कहा कि 27 अक्टूबर को अनशन स्थल पर आयोजित रैली में सर्वसम्मति से अनशन स्थगित करते हुए आंदोलन के अगले चरण में 15 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने का निर्णय लिया गया था।

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक माह के भीतर बिंदुखत्ता सहित सभी संबंधित गांवों को राजस्व गांव का दर्जा देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित नहीं किया गया और केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो क्षेत्र की जनता आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगी।
नेताओं ने कहा कि सभी मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने की मांग भी आंदोलन का प्रमुख हिस्सा है। जनता अब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष और तेज करेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

इसके अलावा कांग्रेस ब्लॉक कमेटी बिंदुखत्ता, भाकपा (माले) बिंदुखत्ता कमेटी, आनंद सिंह नेगी, अखिल भारतीय किसान महासभा जिला नैनीताल, बिंदुखत्ता के पूर्व सैनिकों एवं स्थानीय नागरिकों ने भागीदारी की।
प्रदर्शन में कैलाश पांडे, संध्या डालाकोटी, बीना जोशी, राजेंद्र खानवाल, मीना जलाल, मीना कपिल, गिरधर बम, महेंद्र बिष्ट, लालचंद शर्मा, मदन लाल, अर्जुन सोनकर, स्वाति नेगी, मोहन काला, संजय कनोजिया, राजकुमार जायसवाल, ओमप्रकाश सती, बब्बन और गुल मोहम्मद सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए।