सुझाव का विषय: निर्जन गाँवों (ghost villages) को सृजन करने के लिए पहला कदम – लैंड बैंक
सुझाव: पलायन आयोग की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के आधार पर
निर्जन गाँवों की स्थिति संलग्न है जिसके अनुसार वर्ष 2011 के बाद 734 गाँव निर्जन घोषित किये गये। पलायन आयोग ने उन गाँवों के लिये कार्य योजना तो बनायी है जहां पर अभी कुछ लोग रह रहे हैं पर निर्जन हुये गाँवों के लिये कोई कार्य योजना बनी हो ऐसा समाचार पत्रों या पलायन आयोग की रिपोर्ट या वेबसाईट पर पढ़ने को नहीं मिला। इस बजट में इन निर्जन हुये गाँवों के सर्वेक्षण के लिये प्रावधान/ घोषणा करें जिससे कुछ उपयुक्त गाँवों में 35 केन्द्रीय विद्यालय, 9 सैनिक स्कूल, सेटेलाइट शहरों व सेवा निवृत्त सैनिकों के लिये सैनिक कलोनियां आदि स्थापित किया जा सके व आगे के लिए भूमि बैंक का भी काम करेगा। हो सकता कुछ प्रवासी वापस लौटे तो उनके लिए भी घर बन सके। सरकार ऐसी भूमि का अधिग्रहण करें व दावा करने वाले लोगों को स्थानीय रेट पर compensation दे दिया जाये। सर्वेक्षण में इन गाँवों में निम्न बिंदु शामिल किये जायें:-
1. मोटर रोड़ से गाँव की दूरी
2. अगल बगल के गाँव की स्थिति निर्जन है या आबाद अर्थात निर्जन गाँव समूह में है या नहीं है।
3. पब्लिक यातायात की व्यवस्थ
4. जिला मुख्यालय, तहसील, विकासखंड से दूरी
5. नजदीकी बाजार व दूरी
6. बिजली की आस पास उपलब्धता
7. स्वास्थय सेवाओं की उपलब्धता कितनी दूरी पर है
8. पीने के पानी व सिंचाई के पानी की उपलब्धता
9. छोड़े हुए मकानों की दशा (कच्चे/पक्के)
10. गाँव में उपलब्ध नाप भूमि
11. क्षेत्र में भूमि का रेट सिंचित /असिंचित
12. गाँव निर्जन है पर वोटर लिस्ट व राशन कार्ड में क्या स्थिति है
13. आस पास विद्यालयों (बेसिक से इंटर तक) की स्थिति सरकारी/प्राईवेट |
14. गाँव के लोग कहाँ बसे हैं उनमें से 4-5 लोगों के संपर्क सूत्र मिल जाये तो अधिग्रहण की बात सर्वेक्षण/उपयुक्तता के आधार पर की जा सकती है।
15. अन्य जो सरकार चाहें
एस पी नौटियाल
मो 9319086478
4, काली मंदिर एन्क्लेव
जीएमएस रोड़, देहरादून