दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कार्यवाहक चिकित्सा अधीक्षक बने डॉ. केसी पंत

देहरादून । दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक रहे डॉक्टर केके टम्टा 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए हैं. उनकी जगह सोमवार को कार्यवाहक चिकित्सा अधीक्षक डॉ. केसी पंत ने कार्यभार ग्रहण कर किया हैं.

देहरादून: राजधानी देहरादून से सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चिकित्सा अधीक्षक रहे डॉक्टर केके टम्टा की जगह डॉक्टर केसी पंत ने सोमवार को कार्यवाहक चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है. डॉ. केसी पंत मेडिसिन विभाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी कार्यरत है और अब उन्हें कार्यवाहक चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक रहे डॉक्टर केके टम्टा 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए हैं. उनकी जगह सोमवार को कार्यवाहक चिकित्सा अधीक्षक डॉ. केसी पंत ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है. इस मौके पर दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया. डॉक्टर पंत अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन हैं और कुशल व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं.

कार्यवाहक चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पंत ने कहा कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी. अस्पताल के चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ के साथ बेहतर तालमेल के जरिये मरीजों की दिक्कतों का समाधान किया जाएगा.
[2/2, 08:41] Avdhesh Notiyal: बजट 2021 :- सीएम त्रिवेंद्र बोले, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना होगी साकार, कांग्रेस ने बताया जनता से छलावा

देहरादून । मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के बजट 2021-22 पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल की विपरीत परिस्थितियों में यह बहुत ही समावेशी बजट है।

बजट से स्वस्थ और सुरक्षित भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी। हेल्थ केयर में 137 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में बड़ा बदलाव आएगा। उपकरणों के इस्तेमाल से इससे जुड़ी इंडस्ट्री को ताकत मिलेगी। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। विभिन्न चरणों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज कुल मिलाकर 27.1 लाख करोड़ रुपये रहा है जो कि जीडीपी का 13 प्रतिशत है। वर्तमान बजट में इसे और आगे बढ़ाया गया है। पीएम आत्मनिर्भर योजना और स्वस्थ भारत योजना लांच की जाएगी जिसके तहत 6 साल में 64180 करोड़ रुपये खर्च कर स्वास्थ्य के ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। इसी प्रकार पोषण अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के लिए भी जलजीवन मिशन लांच किया जाएगा। इसमें 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपये से पांच वर्षों में 2 करोड़ 86 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू होगा। इसके तहत पांच वर्षों में एक लाख 41 हजार 678 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी कई प्रावधान किए गए। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष को 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये किया गया है। एक हजार और मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड को भी दोगुना किया जाएगा। स्वामित्व योजना को पूरे भारत में लागू करने की बात कही गई है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क से बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। किफायती आवास योजना को भी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।

सैनिक स्कूल खोलने का उत्तराखंड को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा हुई है। उत्तराखंड सैन्य बहुल राज्य है। इस घोषणा का लाभ उत्तराखंड को मिलेगा।

राजकोषीय घाटा भी कम करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के स्तर पर लगातार कई वित्तीय सुधार किए जा रहे है। इसका लाभ राजकोषीय घाटे को कम करने में मिलेगा।

किसान आंदोलन पर बोले, सीएम ये जिद ठीक नहीं

मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर कहा कि किसानों को भ्रमित किया गया। कृषि कानून किसानों के हित में हैं। किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री का अपना कोई निजी हित नहीं है। उनका देश को मजबूत करने का लक्ष्य है। आंदोलन की यह जिद ठीक नहीं है।

कांग्रेस ने बजट को बताया उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा

प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय बजट को उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा बताया हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि डबल इंजन और प्रचंड बहुमत के बावजूद पूरा बजट हवा हवाई है। जिससे प्रदेश की जनता निराश है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बजट को फ्लॉप बताते हुए कहा कि पिछले सात सालों से किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया जा रहा था। इसमें उसी को दोहराया गया है, लेकिन यह नहीं बताया कि आय दोगुनी कैसे होगी। उन्होंने कहा कि जिस देश में साढ़े नौ फीसदी का वित्तीय घाटा दर्ज हुआ हो और राजकोषीय घाटे में भी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई हो। वहां किसानों की आय दोगुनी करने की बात किया जाना किसानों के साथ किया गया बड़ा मजाक है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने अलग-अलग अनाज पर एमएसपी के आंकड़े रखे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो सरकार धान और गेहूं तक का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य न दे पा रही हो। ऐसे में किसान इस तरह के आंकड़ों पर विश्वास करे या धरातल पर जो स्थिति बनी है उस पर विश्वास करें। उन्होंने कहा कि गांवों की आधारभूत संरचना के लिए 40 हजार करोड़ की जो व्यवस्था की गई है, वह देश के साढ़े छह लाख गांवों के लिए नाकाफी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मध्यम वर्ग को भी यह बजट एक बार फिर उदासीन करने वाला है। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव न कर राहत की गुंजाइश को समाप्त कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत की बात दोहराई गई है, लेकिन देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा बजट में इस सवाल का जवाब कही नही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिहाज से तो बजट पूरी तरह निराशाजनक और खोखला साबित हुआ हैै। उत्तराखंड को ग्रीन बोनस के मसले पर भी इसमें कुछ नहीं है। महंगाई कैसे रुकेगी इसका भी इसमें कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रधान प्रदेश है। यहां पर्यटन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक बड़े पैकेज की दरकार थी लेकिन यहां भी निराशा हाथ लगी है।