चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-03 उत्तराखंड शासन के E-office File No. 26772 / 2022 दिनांक 17.10.2022 को प्रेषित कार्यवृत का अवलोकन करना चाहे जिसमे आपके द्वारा सम्बंधित अधिकारियो/ कर्मचारियों को कार्मिको की ज्वलंत मांगो / समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही कर उनका निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु यह अत्यंत खेद का विषय है की आज लगभग नौ माह बीत जाने के बाद भी मांग पत्र में अंकित अधिकतर मांगो / समस्याओं का निस्तारण मिशन स्तर से नहीं हो सका है जिस कारण समस्त एन०एच०एम कार्मिको के मन में असंतोष एवं रोष व्याप्त है।
उपरोक्त के क्रम में दिनांक 21.05.2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन द्वारा प्रदेश एवं जिला कार्यकारिणी के मध्य एक वर्चुअल बैठक आहूत की गई। इस बैठक में मिशन स्तर पर कार्मिकों की मांगो / समस्याओ को लेकर अब तक हुई प्रगति पर चर्चा की गई तथा कार्मिको की मांगो/समस्याओं को लेकर मिशन के द्वारा धीमी गति से कार्य करने एवं कार्मिको की सामजिक सुरक्षा जैसे अहम मांगो पर भारत सरकार द्वारा धन स्वीकृत किये जाने के बावजूद भी कोई स्पष्ट नीति तैयार न किये जाने से समस्त कार्मिक निराश एवं हताश है। अतः वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए प्रदेश के समस्त कार्मिको (समीति एवं आउटसोर्सिंग) को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु निम्नलिखित चरणबद्ध आन्दोलन हेतु बाध्य होना पड़ रहा है
चरणबद्ध आन्दोलन की रूपरेखा :
प्रथम चरण-: दिनांक 06.06.2023 से दिनांक 09.06.2023 तक समस्त कार्मिक (समीति एवं आउटसोर्सिंग) अपने-अपने कार्यस्थल पर काला फीता बांध कार्य कर शासन प्रशासन के प्रति रोष प्रकट करेंगे।
द्वितीय चरण-: यदि दिनांक 09.06.2023 तक कार्मिको की समस्याओं / मांगो पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो दिनांक 10.06.2023 को प्रदेश के समस्त एन०एच०एम कार्मिक (समीति एवं आउटसोर्सिंग) अपने- अपने कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज कर एक दिन का कार्य बहिष्कार करते हुए कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे।
तृतीय चरण-: यदि दिनांक 10.06.2023 तक कार्मिको की समस्याओं/मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो दिनांक
12.06.2023 को समस्त एन०एच०एम कार्मिक (समीति एवं आउटसोर्सिंग) मिशन निदेशक कार्यालय का घेराव करेंगे।
यदि तत्पश्चात भी कार्मिको की मांगो / समस्याओं की अनदेखी की गई तो प्रदेश के समस्त कार्मिको आन्दोलन करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार / शासन/ मिशन प्रबंधन की होगी।
बिंदु 1: राज्य स्तर पर कार्मिक हित में नीति बना उत्तराखंड के समस्त एन०एच०एम कार्मिको हेतु DEAD CADRE गठित कर सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए।
बिंदु 2-: जब तक DEAD CADRE गठित करने की प्रक्रिया निदेशालय / शासन स्तर पर गतिमान है तब तक समस्त एन०एच०एम कार्मिको (समीति एवं आउटसोर्सिंग) का वेतन कार्यदायित्वों के सापेक्ष RATIONALISATION के माध्यम से न्यायसंगत करने हेतु वेतन में 30% तक की वेतनवृद्धि की जाए।
बिंदु 3-: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स (TBM) कार्मिको का अनुबंध 10 जून 2023 में समाप्त हो रहा है। यह अनुबंध /भर्ती प्रक्रिया भविष्य में आउटसोर्सिंग कंपनी से न कर राज्य/जिला स्वास्थ्य समीति के माध्यम से की जाए एवं वर्तमान में आउटसोर्स से कार्यरत समस्त कार्मिको को राज्य/जिला स्वास्थ्य समीति में समायोजित किया जाए।
बिंदु 4: समस्त एन०एच०एम कार्मिको (समीति एवं आउटसोर्सिंग) हेतु सुस्पष्ट एच०आर पालिसी लागू की जाए।