ऋषिकेश 5 नवंबर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल जी ने नगर निगम में सम्मिलित ग्रामों से 10 वर्षों तक सरकार द्वारा आवासीय भवनों से भवन कर न लेने के निर्णय का स्वागत किया । साथ ही आईडीपीएल ऋषिकेश में कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने एवं करोड़ों रुपए के विद्युत बिल को सरकार द्वारा भरे जाने पर मुख्यमंत्री व कैबिनेट का धन्यवाद दिया ।
श्री अग्रवाल ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने इस घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिससे नगर निगम में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्रों के आवासीय भवनों से 10 वर्षों तक भवन कर नहीं लिया जाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को राहत मिलेगी। श्री अग्रवाल ने कहा है कि आईडीपीएल की भूमि पर कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे । उन्होंने कहा है कि आईडीपीएल ने जो विद्युत विभाग की करोड़ों रुपए की धनराशि देनी थी उसका भुगतान अब सरकार के द्वारा किया जाएगा जिसका निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।
श्री अग्रवाल ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा है मंत्रिमंडल के इस निर्णय से आम आदमी को राहत मिलेगी जबकि आईडीपीएल की भूमि पर कन्वेंशन सेंटर स्थापित होने से ऋषिकेश कि और भी महत्ता बढ़ जाएगी l
श्री अग्रवाल ने कहा है कि ऋषिकेश तीर्थाटन एवं पर्यटन की दृष्टि से पहले से ही महत्वपूर्ण रहा है । कन्वेंशन सेंटर के स्थापित होने से बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय का विधानसभा अध्यक्ष ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं सरकार को धन्यवाद किया ।
उत्तराखंड सरकार ने नगर निकायों में शामिल नए क्षेत्रों के लोगों को 10 साल तक हाउस टैक्स में छूट दे दी है। वहीं, सरकार ने महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत महिलाओं को कियोस्क निर्माण के लिए 40 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में कुल 21 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। जबकि सरकार की ओर से बार एसोसिएशन को आवंटित की गई जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को देने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर दोबारा से कैबिनेट में रखने को कहा गया।
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि निकाय चुनाव से पहले पुनर्सीमांकन में प्रदेश के 40 नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में नए क्षेत्र शामिल किए गए थे। इन क्षेत्रों के लोगों को 10 साल तक आवासीय भवनों पर टैक्स में छूट दी गई है। जबकि व्यावसायिक टैक्स निकायों की ओर से लिया जाएगा। टैक्स छूट से 25.47 करोड़ का व्यय भार आएगा।
सरकार ने महिलाओं के लिए महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। शहरी विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से इस योजना को संचालित किया जाएगा। जिसमें तीन लाख तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं को व्यवसाय के लिए कियोस्क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 40 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। पहले चरण में 5100 कियोस्क निर्माण किया जाएगा।
प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेयरिंग कमेटी और विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित करने की मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने भरण पोषण अनुदान नियमावली में संशोधन को अनुमति दी है। परित्यक्ता महिला, मानसिक रूप से पीड़ित पति-पत्नी, निराश्रित महिलाओं को भरण पोषण भत्ता के लिए वार्षिक आय सीमा को बढ़ा कर 48 हजार कर दिया गया है। इससे ज्यादा महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।
आईडीपीएल पर यूपीसीएल के बकाया बिलों का भुगतान बुक एडजेस्टमेंट के तहत किया जाएगा। आईडीपीएल पर कुल 257 करोड़ का बिजली बिलों का बकाया है। इसमें 46 करोड़ आईडीपीएल से लिया जाएगा। शेष 211 करोड़ की बकाया राशि को यूपीसीएल की ओर से सरकार की दी जाने वाले मुफ्त बिजली में समायोजन करने की अनुमति दी गई।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– एससी छात्रवृत्ति योजना के लिए 30.61 करोड़ राशि देने को मंजूरी।
– विद्युत नियामक आयोग उत्तराखंड की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 को सदन में रखने की अनुमति।
– शहरी निकायों में जनसेवा सुविधा के लिए ऑनलाइन ई-गर्वेनेंस ढांचे में 27 पदों की मंजूरी।
– ईज आफ डूईंग बिजनेस में लाइसेंस सुधार के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करने से नवीनीकरण की सुविधा नगर पालिका व नगर पंचायतों में लागू होगी।
– उत्तराखंड मोटरयान नियमावली में संशोधन, 10 सीटर वाहनों के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड लेने की व्यवस्था।
– ऑनलाइन सेवाओं के लिए अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना उत्तराखंड 2020 नियमावली को मंजूरी।
– पंतनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए कृषि विश्वविद्यालय से निशुल्क दी जाएगी 1072 एकड़ जमीन।
– डोईवाला में सीपेट के लिए 30 वर्ष की लीज पर निशुल्क दी जाएगी भूमि।
– विद्यालयी शिक्षा के तहत प्रदेश में हर ब्लाक में दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की स्वीकृति।
– पेराई सत्र 2020-21 के लिए गत वर्ष की खांडसारी नीति को लागू करने की अनुमति।
– उत्तराखंड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी।
– मौनपालन के लिए प्रत्येक जिले में न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित होंगे मधु ग्राम।
– कोविड के प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार ने 100 से अधिक शासनादेश किए जारी।