उत्तराखंड में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और रोजगार सृजन पर मुख्य सचिव का जोर, साइबर हेल्पलाइन केंद्रों पर 15 दिन में तैनात होंगे बैंक प्रतिनिधि

देहरादून, 12 नवंबर। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन, सरकारी ऋण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।

मुख्य सचिव ने प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (S4C) में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

कमजोर जिलों में सीडी रेशियो सुधारने के लिए बनेगी कार्ययोजना

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम सीडी रेशियो वाले चार से पांच जिलों को चिह्नित कर विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। अगली एसएलबीसी बैठक में हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखंड के सीडी रेशियो का तुलनात्मक चार्ट भी प्रस्तुत किया जाएगा।

सरकारी ऋण योजनाओं से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

मुख्य सचिव ने राज्य एवं केंद्र सरकार की प्रायोजित ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके।

शिक्षा ऋण को लेकर पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण करने के निर्देश भी दिए गए। इसमें प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत ऋणों और लंबित अथवा अस्वीकृत आवेदनों के कारणों की समीक्षा की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण की प्रक्रिया सरल बनाई जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्र व्यवस्था होगी मजबूत

दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को प्रभावी बनाने तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और क्षमता के आधार पर बैंक मित्र के रूप में अवसर देने की बात कही। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा।

सरकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत कवरेज के निर्देश

प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इसके लिए विशेष शिविर आयोजित कर विभागों और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को कहा गया।

इसके साथ ही कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर उन्हें प्रभावी रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए, ताकि युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

मुख्य सचिव ने बैंकों में एमआरएम एवं जीआरएम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने को कहा, जिससे ग्राहकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान और बैंकिंग सेवाओं में सुधार सुनिश्चित हो सके।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।