प्रदेश में स्वस्थ औद्योगिक वातावरण के सृजन हेतु मुख्यमंत्री ने बतायी समेकित प्रयासों की जरूरत।
- प्रदेश में स्वस्थ औद्योगिक वातावरण के सृजन हेतु मुख्यमंत्री ने बतायी समेकित प्रयासों की जरूरत
- प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ 800 करोड़ का निवेश।
- टाटा ग्रुप द्वारा भी प्रदेश में सौर उर्जा सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश की जतायी इच्छा
- ग्रामीण आर्थिकी की मजबूती के लिये न्याय पंचायत स्तर पर की जा रही है ग्रोथ सेंटरों की स्थापना ।
- अब तक 82 ग्रोथ सेंटरों को दी जा चुकी है स्वीकृति।
- ग्रोथ सेंटर न्याय पंचायत क्षेत्रों में भविष्य की नई टाउन शिप विकसित करने तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में होंगे मददगार ।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में स्वस्थ औद्योगिक वातावरण के सृजन हेतु समेकित प्रयासों के साथ ही ईमानदारी, पारदर्शिता एवं परस्पर विश्वास की भावना से कार्य करने पर बल दिया है। उन्होंने उद्यमियों से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर भी ध्यान देने को कहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही सौर उर्जा के क्षेत्र में काफी संभावनाये हैं। सौर उर्जा के क्षेत्र में लगभग 800 करोड़ का निवेश इन क्षेत्रों में हुआ है। जबकि टाटा ग्रुप द्वारा भी प्रदेश में सौर ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जतायी है।
सोमवार को राजपुर रोड स्थित स्थानीय होटल में श्रम विभाग एवं इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तराखण्ड (आई.ए.यू.) के संयुक्त तत्वाधान में श्रम कानूनों एवं अग्नि सुरक्षा प्राविधानों में सुधार से सम्बन्धित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल वातावरण बनाये जाने के साथ ही श्रमिकों की समस्याओं का भी तत्परता से समाधान हो इसके भी प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने उद्यमियों को सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं तथा उनके व्यापक हित में लिये गये सुधारात्मक प्रयासों की जानकारी उन्हें उपलब्ध कराने के लिए ऐसे आयोजनों को सराहनीय प्रयास बताया।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने उद्यमियों से पर्वतीय क्षेत्रों में सौर उर्जा, पर्यटन व खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना पर ध्यान देने की अपेक्षा करते हुए कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जिन खेतों का उपयोग नहीं हो रहा है वहां पर 5 मेगावाट तक के सौलर प्लांट स्थानीय लोगों के लिये आवंटित किये जा रहे हैं। ये योजनायें स्थानीय लोगों की आपसी सहमति से ज्वाइंट वेंचर में भी स्थापित की जा सकती है। इन क्षेत्रों में फिल्मांकन की भी व्यापक संभावनाएं हैं। ग्रामीण आर्थिकी की मजबूती के लिये प्रदेश की न्याय पंचायत स्तर पर ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की जा रही है। अब तक 82 ग्रोथ सेंटरों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। स्थापित होने वाले ग्रोथ सेंटर न्याय पंचायतों में भविष्य की नई टाउन शिप विकसित करने तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मददगार होंगे। इससे इन क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा तथा उनकी प्रोसेसिंग व माक्रेटिंग की भी व्यवस्था होगी। यहां पर अच्छे स्कूल व अस्पतालों की भी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेहतर कार्य संस्कृति विकसित कर जन समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। अधिकारी टीम भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। एम.डी.डी.ए द्वारा 27 घंटे में नक्शे पास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रम सुधारों की दिशा में बेहतर कार्य करने से उद्यमियों को भी सुविधा होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘‘लेबर लॉ कम्पेडियम’’ (Labor Law Compendium) पुस्तिका का विमोचन करते हुए इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड से अपने सुझावों से भी अवगत कराने को कहा, उनके सुझावों पर भी ध्यान दिया जायेगा।
प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एवं उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार, ने कहा कि Easy of Doing Business एवं सिंगल विंडो के माध्यम से प्रदेश में श्रम कानूनों के लिये ऑनलाइन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है एवं उद्योग विभाग लगातार प्रयासरत है कि उद्योगों को आ रही कठिनाइयों को निरन्तर दूर किया जाय। सचिव श्रम श्री हरबंस सिंह चुघ ने नेशलन पेंशन स्कीम एवं श्रमिकों के लिए PM-SYM Scheme के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि श्रम कानूनों के सरलीकरण से इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी।
श्रम आयुक्त डा. आनन्द श्रीवास्तव ने बताया कि श्रम विभाग की वेबसाइट पर श्रम कानूनों के अन्तर्गत उद्यमियों के लिये ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गयी है, इसके अन्तर्गत फैक्टरी एक्ट, बॉयलर्स एक्ट, कान्ट्रेक्ट लेवर रेगुलेशन एक्ट, उत्तराखण्ड दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर एक्ट एवं इन्टरस्टेट माइग्रेट वर्कर एक्ट, पंजीकरण, नवीनीकरण एवं वार्षिक विवरणी तथा निरीक्षण, रिपोर्ट आदि सभी प्रावधानों के लिये अब वेबसाइट के माध्यम से यह सारी सुविधायें उपलब्ध होगी।
इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड (आई.ए.यू.) के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता ने उक्त कार्यशाला के बारे में विस्तार से अवगत कराया कि इस कार्यशाला में श्रम विभाग के द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों, कारखाना तथा ब्वॉयलर अधिनियम में अभी हाल ही में हुये बदलावों को जिनका समुचित प्रचार प्रसार ना होने से उद्यमियों एवं व्यापारियों एवं अन्यों को इनकी जानकारी नहीं हो पाती है, इसी को दृष्टिगत रखते हुये इस जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है ताकि उद्यमियों एवं व्यापारियों का इन बदलावों की समुचित जानकारी उपलब्ध हो सकें। इस कार्यशाला में उद्योगों में अग्नि सुरक्षा संबंधित विषय एवं उसके प्रावधानों के पालन की जानकारी पर भी बल दिया गया।
इस अवसर पर महानिदेशक उद्योग श्री एल. फेनई, महानिरीक्षक अग्निशमन श्री पुष्पक ज्योति, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड श्री राजीव अग्रवाल, श्री अनिल गोयल, श्री राकेश ओबराय, श्री अनिल गुप्ता के साथ ही उद्यमी एवं विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
