देहरादून, 18 जून 2026। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल तथा पद्मश्री सम्मानित अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इसके बाद विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

● उत्तराखंड संस्कृत नियमावली-2026 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

● सड़क निर्माण में प्रयुक्त कोलतार की उपलब्धता प्रभावित होने के कारण संबंधित टेंडरों की अनुबंध अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

● उत्तराखंड को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

● आबकारी नियमावली में संशोधन करते हुए वैट एवं सेस पर लगने वाले दोहरे कर (डबल टैक्सेशन) को समाप्त किया गया।

● कृषि विभाग के सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में परफ्यूम एवं सुगंधित उत्पादों की जांच हेतु प्रयोगशाला स्थापित करने को मंजूरी दी गई।

● पर्यटन विभाग की ओर से हिमालय कार रैली के आयोजन को स्वीकृति दी गई। इस आयोजन में 25 देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है।

● उपनल कर्मचारियों के मामले में “समान कार्य के लिए समान वेतन” संबंधी लाभ कट-ऑफ तिथि से बाहर के पात्र कर्मचारियों को भी देने का निर्णय लिया गया।

● कारागार नियमावली में संशोधन कर “अभ्यस्त अपराधी” की परिभाषा निर्धारित की गई। साथ ही सेवा नियमावली में बदलाव करते हुए विभाग में पदों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया।

● राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को हाल ही में हुई भर्तियों में शामिल करने को मंजूरी दी गई।

● चारधाम यात्रा में उपयोग होने वाले पशुओं के बीमा प्रीमियम की 20 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेगी। इस योजना पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

● पशुपालन विभाग के पायलट प्रोजेक्ट के तहत कृत्रिम गर्भाधान योजना को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश के शिक्षा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन, कारागार प्रशासन और रोजगार से जुड़े क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।