धामी कैबिनेट के विस्तार के बाद पहली बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर, कर्मचारियों-किसानों को बड़ी राहत

कैबिनेट विस्तार के बाद उत्तराखंड सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक आज सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की।
इस बैठक की खास बात यह रही कि हाल ही में शामिल किए गए 5 नए मंत्रियों ने पहली बार कैबिनेट में हिस्सा लिया। बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के बाद कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
📌 PWD और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा
लोक निर्माण विभाग (PWD) से जुड़े प्रस्ताव में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी सेवाओं को स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य में सड़क और आधारभूत ढांचे के विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
💰 न्याय विभाग कर्मचारियों को सॉफ्ट लोन
सरकार ने न्याय विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए नॉमिनल ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन देने का फैसला किया है।
🌲 वन विभाग में प्रमोशन आसान
वन विभाग में प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है, जिससे पदोन्नति प्रक्रिया तेज होगी।
⚡ ऊर्जा विभाग: सब्सिडी पर बड़ा फैसला
ऊर्जा विभाग के तहत सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक सीमित रहेगा। इसके बाद नई नीति लागू की जा सकती है।
🚔 होमगार्ड्स और पुलिस सुधार
होमगार्ड्स के लिए नई नियमावली को मंजूरी
भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति का निर्णय
🇮🇳 पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को बढ़ावा
सरकार ने स्वरोजगार योजनाओं में
✔ 10% लक्ष्य आरक्षित
✔ 5% अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया
🌾 किसानों के लिए राहत
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत गेहूं और धान की खरीद पर केंद्र के बराबर मंडी शुल्क देने का निर्णय लिया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
🏛️ विधानसभा सत्र को मंजूरी
कैबिनेट ने पंचम विधानसभा सत्र आहूत करने को भी मंजूरी दी है।
🔍 सरकार का फोकस: विकास और सुधार
कैबिनेट विस्तार के बाद यह पहली बैठक कई मायनों में अहम रही।
एक ओर कर्मचारियों और किसानों के हित में फैसले लिए गए, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक सुधार और स्वरोजगार को भी प्राथमिकता दी गई।
🗣️ सरकारी बयान:
“कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें कर्मचारियों के हित, प्रशासनिक सुधार, स्वरोजगार और किसानों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को गति देना है।”

अन्य अहम फैसले

•  नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग को मंजूरी
• पंचम विधानसभा सत्रावसान को स्वीकृति

धामी कैबिनेट की इस पहली बैठक में लिए गए फैसले राज्य के ऊर्जा, रोजगार, शिक्षा, कृषि और प्रशासनिक सुधार से जुड़े बड़े बदलावों का संकेत देते हैं। सरकार के ये निर्णय आम जनता, कर्मचारियों और युवाओं को सीधा लाभ पहुंचाने वाले माने जा रहे हैं।