राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दों के समाधान की दिशा में सरकार का सकारात्मक कदम, गृह सचिव ने की वार्ता

कैबिनेट कमेटी के गठन पर बनी सहमति, मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा प्रस्ताव; लंबित मामलों के समाधान की प्रक्रिया होगी तेज

देहरादून, 14 जुलाई। राज्य आंदोलनकारियों की विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान की दिशा में राज्य सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए मंगलवार को गृह सचिव शैलेश बगोली की अध्यक्षता में राज्य आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। विचार-विमर्श के बाद आंदोलनकारियों के लंबित मामलों के समाधान के लिए कैबिनेट कमेटी गठित करने पर सहमति बनी। तय किया गया कि त्रिपक्षीय वार्ता के बाद यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा, ताकि राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े मामलों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में राज्य आंदोलनकारियों ने जिलों में चिन्हीकरण प्रक्रिया, 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ, वर्ष 2011 से 2018 के बीच चयनित आंदोलनकारियों की नियुक्तियों, विभिन्न चयन संस्थाओं में कैबिनेट के आदेशों के क्रियान्वयन तथा आश्रितों की आयु सीमा बढ़ाने जैसे मुद्दे उठाए। गृह सचिव ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और नियमानुसार समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया।
बैठक में यह भी सहमति बनी कि राज्य आंदोलनकारियों के हितों से जुड़े विषयों पर समन्वित रूप से आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिससे लंबित मामलों का स्थायी समाधान निकल सके।
बैठक में गृह सचिव शैलेश बगोली, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल, राजीव तलवार, संयुक्त मंच के संयोजक अंबुज शर्मा, कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष संतन सिंह रावत, कोषाध्यक्ष ललित जोशी, जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।