देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। UCC के ड्राफ्ट को भी विधेयक के रूप में मंजूरी पर बैठक में निर्णय नही हो सका।
कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता पर कोई चर्चा नहीं हो सकी । अब 6 फरवरी की सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें यूसीसी का ड्राफ़्ट आएगाI सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि यूसीसी का अध्ययन किया जा रहा हैँ। सीएम धामी ने कहा कि अगली कैबिनेट मे ये मामला आएगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिसमें प्रमुख तौर पर राज्य में फिल्म निर्माण से संबंधित निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में शनिवार की शाम को यह बैठक हुई
कैबिनेट की बैठक में विशेष श्रेणी के स्कूलों मे नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है I जिसके तहत रिटायर टीचरों को तत्कालीन व्यवस्था के तहत नियुक्ति मिलेगी, बाकी युवाओं के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी हैं।
अब क्षेत्रीय भाषा में फिल्म निर्माण करने वाले को फ़िल्म निर्माण करने मे 2 करोड़ रूपए मिलेंगे, पहले 25 लाख मिलता था I इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय फ़िल्म ओटीटी को भी अब आर्थिक मदद एवं सब्सिडी मिल सकेगी। कैबिनेट निर्णय के तहत अब फ़िल्म को 30 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगीI
फिल्म निर्माण में मदद के अहम पहलू
धामी मंत्रीमंडल के निर्णय के अनुसार अगर किसी ने बच्चों के लिए फ़िल्म बनाई तो 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा I
यदि राज्य के कलाकारों को मुख्य भूमिका मे रखा जाएगा तो 10 लाख मिलेगाI फ़िल्म ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट मे अगर एससी और एसटी का बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसकी 75 प्रतिशत फीस सरकार देगीI पर्वतीय इलाकों मे सिनेमा हाल बनाएगा तो 25 लाख सरकार देगीI फ़िल्म सिटी कोई बनाता हैँ ,तो उसे 50 लाख मिलेंगे, पोस्ट प्रोडक्शन लैब बनाने वाले को 25 लाख मिलेगाI
क्लस्टर अधारित उत्पादन को प्रोत्साहित करने का फैसला
स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में अहम निर्णय लिया गया है I इसके तहत सरकार क्लस्टर अधारित उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी I जिसमें राज्य की स्थानीय फसलों के सत्यापित बीजों से उत्पादन विस्तार में सहायता मिलेगी.
उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिल गई है I साथ ही उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन को भी सहमती मिली है I ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी मिल गई है और उत्तराखण्ड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली को भी मंजूरी मिली है ।
पाटी को नगर पंचायत एवं खटीमा नगर पालिका का होगा विस्तार
कैबिनेट बैठक में जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय लिया गया है I इसके साथ ही नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय लिया गया है I ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में निकाय चुनाव भी प्रस्तावित हैं.I
ये हैं फैसले: 01-स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में।
02-उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी।
03-उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संशोधन।
04-जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय।
05-नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय।
06-ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी।
07-उत्तराखण्ड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली 2024।
08-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का 22वां प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी।
09-उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 से 2022-23 तक को विधान सभा पटल पर रखे जाने की मंजूरी।
10-मंडी परिषद की निर्धारित लागत सीमा को बढाये जाने के संबंध में निर्णय।
11-सहसपुर स्किल हब में विभिन्न 05 सेक्टरों की ट्रेनिंग एरिया एवं आई.टी.आई. बाजपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का निर्णय।
12-उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024 को मंजूरी।