सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को दी बड़ी चेतावनी, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से ही हो जायेगा खात्मा निश्चित ।

उत्तर प्रदेश : लखनऊ: सु वि: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि यूपी में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर स्थापित किया जा रहा है. जहां एक कमरे के सामने बैठेकर जिले और शहर के सभी प्रमुख चौराहों की निगरनी CCTV कैमरे की मदद से की जा रही है.

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अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पर हाथ डाला या फिर चोरी डकैती जैसी वारदात को अंजाम दिया तो अगले चौराहे पर जाते-जाते पुलिस तुरंत उसे दबोच लेगी. बदमाश भाग नहीं पाएगा. चौराहे से राम नाम सत्य की खबर आ जाएगी.

अगर किसी ने किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया… pic.twitter.com/NQYFToO6vH

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 3, 2024

अपराधियों में खौफ, जनता के लिए राहत

इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर न केवल राज्य में स्मार्ट शासन कायम करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि अपराधियों के लिए भी एक बड़ा डर बनकर उभरा है. यह हाई-टेक केंद्र विभिन्न विभागों को जोड़ता है, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान और समन्वय बेहतर होकर अपराधियों का पकड़ना आसान हो गया है.

वास्तविक समय निगरानी: इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के तहत लगे हजारों सीसीटीवी कैमरों और सेंसरों से पूरे शहर की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है. अपराधी अब यह नहीं सोच सकते कि वे अंधेरे में छिपकर अपराध कर लेंगे.

तेज प्रतिक्रिया: किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहचान होते ही आईसीसीसी संबंधित विभागों को सूचित कर देता है. इससे पुलिस और अन्य एजेंसियां तुरंत कार्रवाई कर सकती हैं, जिससे अपराधियों के फरार होने की संभावना कम हो जाती है.

आपराधिक गतिविधियों का विश्लेषण: आईसीसीसी द्वारा एकत्रित डेटा का विश्लेषण कर अपराधियों के पैटर्न और ठिकानों का पता लगाया जा सकता है. इससे अपराध को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलती है.

आम जनता के लिए राहत:

बेहतर सुरक्षा: आईसीसीसी की निगरानी से अपराधों की दर कम हो रही है, जिससे आम जनता सुरक्षित महसूस कर रही है. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में भी सुधार हुआ है.

ट्रैफिक प्रबंधन: आईसीसीसी ट्रैफिक जाम की निगरानी कर यातायात पुलिस को सूचित करता है, जिससे यातायात सुचारू रूप से चलता है और लोगों का समय बचाता है.

कुशल शासन: आईसीसीसी विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को बढ़ाता है, जिससे शासन प्रणाली अधिक कुशल और जवाबदेह बनती है. इससे आम जनता को बेहतर सेवाएं मिलती हैं.