उसके बारे में जानकारी दी जाए। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस पत्र को आगे आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ को भेजा। आपदा प्रबंधन सेल के अनुभाग अधिकारी और जनसूचना अधिकारी ने पत्र भेजा कि यह सूचना 13 हजार 500 पृष्ठों की है। जनसूचना अधिकारी ने रवि कुमार को पत्र भेजकर कहा कि यह सूचना 27 हजार रुपये में दिलाई जा रही है। इसके लिए यहं फीस जमा कर लें।
हिमाचल के सरकारी विभागों ने डिजिटल फॉर्म में देने की जहमत नहीं उठाई। हिमाचल प्रदेश पेपरलेस होने के मामले मे पहले भी कई पुरस्कार लिए हैं। साढ़े 13 हजार रुपये पेज देने के लिए 27 हजार रुपये की फीस मांगी। इस पर रवि कुमार ने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की है कि उन्होंने कुछ और सूचना मांगी थी, जबकि दी कुछ और ही जा रही है। उन्हें यह सूचना पेपर में देने के बजाय पैन ड्राइव या डीवीडी से दी जाए।
