चेतावनी: समयसीमा में कार्रवाई न होने पर वेतन रोकने, निलम्बन व सेवाबाधित की कार्यवाही तय

देहरादून, 26 नवंबर 2025 (सू.वि.) — जिलाधिकारी सविन बंसल ने बुधवार को ऋषिपर्णा सभागार में विभिन्न विभागों की सरकारी परिसम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाने की प्रगति की 5वीं अंतरविभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में डीएम ने सख़्त निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि “अतिक्रमण हटाने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, समयसीमा का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा, निलम्बन व सेवाबाधित करने की कार्रवाई तय है।”

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समय सीमा स्वयं विभाग तय करेंगे: देरी पर कड़ी कार्रवाई

डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे अपनी-अपनी परिसम्पत्तियों से चिन्हित अतिक्रमण हटाने की स्पष्ट समयसीमा स्वयं प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर भी इस अभियान की नियमित समीक्षा की जा रही है, इसलिए जिले में यह अभियान हर हाल में गति और परिणाम दोनों दिखाए।

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अतिक्रमण न होने वाले विभाग आज ही प्रमाणपत्र दें

यदि किसी विभाग की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है तो वह आज ही प्रमाणपत्र देकर गूगल शीट में अपडेट करें।
डीएम ने कहा कि “गलत जानकारी या औपचारिकता निभाकर जवाब देने की प्रवृत्ति तुरंत बंद होनी चाहिए।”

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चिठ्ठीबाजी पर फटकार — ‘जमीन पर एक्शन दिखे, फाइलों में नहीं’

बैठक के दौरान ईओ हरबर्टपुर द्वारा समन्वय हेतु पत्र भेजने की बात सामने आने पर डीएम बंसल ने नाराजगी जताई।
उन्होंने कहा—
“चिठ्ठीबाजी से बाज आएं अधिकारी। जमीन पर कार्रवाई दिखे, सिर्फ पत्राचार नहीं।”
ईओ हरबर्टपुर को चेतावनी देते हुए कहा कि 02 दिन के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो निलम्बन तय है।

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डीएम बंसल: “अतिक्रमण विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा”

डीएम ने कहा कि अतिक्रमण न केवल सरकारी योजनाओं और निर्माण कार्यों को बाधित करता है, बल्कि नागरिक सुविधाओं और कानून-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
उन्होंने निर्देश दिए कि:

• सभी विभाग दो दिन में अद्यतन परिसंपत्ति विवरण व अतिक्रमण रिपोर्ट दें।
• जहां अतिक्रमण की पुष्टि हो, वहाँ कानूनी नोटिस जारी कर निर्धारित समय में एक्शन हो।
• कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी, साइट मैपिंग, राजस्व रिकॉर्ड मिलान और सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य रहे।
• राजस्व, नगर निगम, लोनिवि, सिंचाई, वन और अन्य विभाग संयुक्त अभियान चलाएँ।

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विभागवार प्रगति रिपोर्ट

नगर निकाय

• नगर पालिका परिषद विकासनगर: 02 मामले — 01 हाईकोर्ट में, 01 में पीपी एक्ट नोटिस।
• नगर पालिका परिषद डोईवाला: 03 में 01 अतिक्रमण हटाया, 02 में नोटिस जारी।
• नगर पालिका परिषद मसूरी: 99 चिन्हित में 09 अतिक्रमण हटे — डीएम ने एसडीएम मसूरी को EO से अनुपालन कराने के निर्देश।
• हरबर्टपुर: 03 मामले — देरी पर कड़ी चेतावनी, 2 दिन में कार्रवाई अनिवार्य।

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लोक निर्माण विभाग (PWD)

• प्रांतीय खंड: 125 में से 87 अतिक्रमण हटे।
• लोनिवि ऋषिकेश: 274 में से 79 हटाए गए।

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राष्ट्रीय राजमार्ग (NH)

• एनएच देहरादून: 4 में से 2 हटाए गए।
• एनएच डोईवाला: 9 में से 7 हटाए गए।

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सिंचाई विभाग

• 315 चिन्हित अतिक्रमण में से 221 हटाए गए।

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नगर निगम देहरादून

• 203 में से 194 अतिक्रमण हटाए गए।

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राजस्व विभाग

• तहसील सदर: 54 में से 49 हटे।
• विकासनगर: 34 में से 20 हटे।
• डोईवाला: 26 में से 19 हटे।
• ऋषिकेश: 46 में से 30 हटे।
• चकराता, कालसी, त्यूनी: 15 चिन्हित मामले लंबित।

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बैठक में शामिल अधिकारी

बैठक में प्रमुख रूप से प्रभावी वनाधिकारी नीरज शर्मा, एडीएम के.के. मिश्रा, नगर आयुक्त ऋषिकेश गोपालराम बिनवाल, उप नगर आयुक्त देहरादून संतोष कुमार पांडेय, एसडीएम सदर हरिगिरि, एसडीएम मुख्यालय अपूर्वा सिंह सहित राजस्व, वन, लोक निर्माण, सिंचाई, नगर निगम व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।